नई दिल्ली।4 march 2011/ ‘भ्रष्ट सरकार और घोटालों के लिए जिम्मेदार प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को इस्तीफा दे देना चाहिए। अपनी विश्वसनीयता खो चुकी केंद्र सरकार पर लग रहे आरोप एक-एक कर सही साबित हो रहे हैं, ऐसे में प्रधानमंत्री की झूठी सफाई, यूपीए अध्यक्ष की चुप्पी देश की जनता के प्रति उनकी जिम्मेदारियों से भागने की मंशा दर्शा रही हैं। अब लीपा-पोती की मानसिकता के आधार पर जेपीसी गठन को मंजूरी, छापेमारी और दिखावटी गिरफ्तारियों की औपचारिकता को निभाने का काम कर रही है सरकार।”
उक्त बातें अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के राष्ट्रीय महामंत्री उमेश दत्त ने सरकार के खिलाफ भ्रष्टचार के मुद्दे पर प्रदर्शन के दौरान कही। उन्होंने कहा कि यह मानना कि मंत्रिमंडल के लोग भ्रष्ट हैं और उनका आका यानि प्रधानमंत्री ईमानदार है पूर्णतः बेमानी होगा। उन्होंने कहा कि 2जी स्पेक्ट्रम, आदर्श सोसायटी, राष्ट्रमंडल खेल तथा नये प्रकाश में आये एस-बैंड घोटालों पर लगातार ही तथ्य सामने आ रहे हैं, पर भी प्रधानमंत्री का नकारनामा उनकी सच्चाई को छुपाने की मंशा को प्रदर्शित करता है।
सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का उल्लेख करते हुए उमेश दत्त ने कहा कि न्यायालय ने केंद्रीय सतर्कता आयुक्त पद पर पी.जे. थॉमस की नियुक्ति को अवैध करार दिया है। ऐसे में न्यायालय का निर्णय निश्चित ही भ्रष्टाचार में आकंठ डूबी केंद्र सरकार के मुंह पर करारा तमाचा है। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार में डूबी यूपीए सरकार के खिलाफ अभाविप लगातार अपना विरोध जता रही है और इसी क्रम में आज संसद पर विद्यार्थी परिषद कार्यकर्ताओं द्वारा उग्र प्रदर्शन किया गया। उन्होंने कहा कि अब अभाविप कार्यकर्ताओं के साथ देशभर के युवा सरकार की भ्रष्ट नीतियों के खिलाफ लामबंद हो रहे है।
अभाविप के इस राष्ट्रीय प्रदर्शन के दौरान एक प्रतिनिधिमंडल ने राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन भी सौंपा जिसमें काले धन के मामले में सोनिया व राहुल गांधी के नाम पर विदेशी बैंको में खाते ना होने की प्रामाणिकता साबित करने के साथ ही विदेशी बैंकों में खाता रखने वाले लोगों के नाम सार्वजनिक किये जाने की मांग की गयी। ज्ञापन में अन्य घोटालों के बारे में स्थिति स्पष्ट करने की भी सरकार से मांग की गयी है।
प्रदर्शन का नेतृत्व अभाविप राष्ट्रीय महामंत्री उमेश दत्त, राष्ट्रीय संगठन मंत्री सुनील आंबेकर, क्षेत्रीय संगठन मंत्री विष्णुदत्त शर्मा, अभाविप राष्ट्रीय मंत्री अनिल यादव, डूसू अध्यक्ष जितेंद्र चौधरी, उपाध्यक्ष नीतू डवास, महासचिव प्रिया डवास, राजस्थान विश्वविद्यालय छात्रसंघ अध्यक्ष मनीष यादव तथा दिल्ली प्रदेश मंत्री रोहित चहल आदि सम्मिलित थे।
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